A space for stories that matter

Every life hides a powerful story

Short stories, poems & fearless ideas

Balvinder Singh Bison

ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ! (ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ)

ਅੱਜ ਕਲ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ! ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸਭਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ! (ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵੋਹਟੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ)

ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕੌਰ : ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਭੀੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ !

ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ (ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ) : ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ “ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ” ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ?

ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕੌਰ : ਮਿਸਲ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ (ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਲਦਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਸੀ। ਮਿਸਲ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ! ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਜੇਕਰ ਵਖਰੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ! ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ !

ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ (ਖੁਸੀ ਨਾਲ) : ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੋ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ “ਮੁੱਖ-ਸੇਵਾਦਾਰ” ਚੁਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਓਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ !

ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਕੌਰ : ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੀ ਪੰਥ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ “ਕਾਉਂਟੀ ਸਿਸਟਮ” ਵਾਂਗ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੇਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ! ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ! ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮਿਆਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ "ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ" ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ !